संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को शनिवार तड़के फांसी लगने के बाद हिंसा फैलने की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा की कमान खुद संभाल ली। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद गृह सचिव, संयुक्त सचिव (आतंरिक सुरक्षा) और खुफिया ब्यूरो के निदेशक सुबह से ही अपने दफ्तरों में डटे रहे। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जहां सेना को सतर्क कर दिया गया, वहीं आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर राज्यों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। देश के हर हिस्से की पल-पल की जानकारी ली जाती रही। जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी प्रमुख संवेदनशील शहरों में अभूतपूर्व सुरक्षा के उपाय देर रात ही कर दिए गए थे। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी को शुक्रवार की देर शाम को ही सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए थे। अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को फांसी की खबर सार्वजनिक होने के बाद अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया।सरकार का यह फैसला काफी देरी से आया, लेकिन अच्छी बात है कि लोगों की भावनाओं की कद्र की गई। सरकार ने बहादुरी का परिचय दिया है। - संजय राउत, शिवसेना प्रवक्ता चौतरफा घिरी कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों को खुश करने के लिए अफजल को फांसी दी है। - दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव, भाकपा (माले) इस फैसले में देरी हुई। इसकी वजह यह थी कि इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी था और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। -अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस नेता कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों की वजह से ही लंबे अर्से से इस फैसले को लटकाए रखा था। -स्मृति ईरानी, भाजपा सांसद आतंक के गुरू को फांसी भीतर भी गृह मंत्री, गृह सचिव और संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के अलावा किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी गई। 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर आतंकी हमले के लिए साल 2005 से फांसी का इंतजार कर रहे अफजल की फाइल पिछले 15 दिनों में तेजी से घूमी। जयपुर चिंतन शिविर में 20 जनवरी को हिंदू आतंकवाद पर बयान देने के अगले ही दिन गृह मंत्री ने अफजल की दया याचिका ठुकराने की सिफारिश के साथ फाइल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दी। जिस पर राष्ट्रपति ने तीन फरवरी को मुहर लगा दी। आठ फरवरी को स्थानीय अदालत ने फांसी के लिए शनिवार सुबह आठ बजे का समय तय कर दिया। सुरक्षा कारणों से अफजल के शव को तिहाड़ जेल परिसर में ही दफन कर दिया गया। फांसी का समय तय होने के बाद गृह मंत्रालय इसके बाद की स्थिति से निपटने की तैयारियों में जुट गया था। शुक्रवार देर शाम शिंदे ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व गृह सचिव आरके सिंह ने डीजीपी को फोन कर इसकी जानकारी दी और राज्य में सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। खुफिया ब्यूरो ने अफजल के शव को परिवार को सौंपने की स्थिति में घाटी में स्थिति बेकाबू होने की आशंका जताई थी। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अफजल के परिवार को गुरुवार और शुक्रवार को दो स्पीड पोस्ट भेजकर दया याचिका खारिज होने की जानकारी दे दी गई थी। शुक्रवार शाम राज्य के डीजीपी को अफजल के परिवार तक उसकी फांसी के बारे में सूचना पहुंचाने को कह दिया गया था। अफजल की फांसी के बाद पैदा होने वाली संभावित स्थितियों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार सुबह से ही सुरक्षा की कमान संभाल ली। कंट्रोल रूम से देश भर में घटनाओं की पल-पल की सूचना मंत्रालय में मौजूद गृह सचिव, संयुक्त सचिव आंतरिक सुरक्षा और खुफिया ब्यूरो के निदेशक को दी जा रही थी। इसके अनुरूप संबंधित राज्यों और पुलिस प्रमुखों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे थे। गृह मंत्रालय का मानना है कि घाटी में भी अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घाटी में आतंकवाद पिछले तीन दशक के सबसे निचले स्तर पर है। फिलहाल घाटी में करीब तीन सौ आतंकी सक्रिय हैं और सुरक्षा बल उन पर भारी पड़ रहे हैं। आतंकियों को स्थानीय समर्थन में भी भारी कमी देखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने संभाली सुरक्षा की कमान पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर तत्काल उन्हें हिरासत में लें। बस अड्डों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की खुफिया निगरानी बढ़ा दी गई। राज्यों से आने वाली छोटी-बड़ी सभी खबरों और धरना प्रदर्शन की खबरों की गहन समीक्षा होती रही। अफजल की फांसी को लेकर जम्मू- कश्मीर को अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा था। वहां के ज्यादातर जिलों में लोगों के सुबह जगने के पहले ही कफ्र्यू लगा दिया गया। राज्य में मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिया गया। स्थानीय केबल ऑपरेटरों को तत्काल प्रभाव से प्रसारण रोकने के निर्देश दे दिए गए। केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह सीधे राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से संपर्क में रहे। मंत्रालय ने जम्मू- कश्मीर के मुख्य सचिव को राज्य की कानून व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देने के लिए दिल्ली बुला लिया। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया कि वे अपने यहां के संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखें। आतंकी धमकियों को देखते हुए राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, हैदराबाद के साथ इलाहाबाद के कुंभ मेले की सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 10 फरवरी को वहां शाही स्नान का पर्व है।
13 फ़रवरी 2013 दैनिक जागरण
